News UDI | गढ़वा : आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर शुक्रवार को गढ़वा समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त (DC) दिनेश कुमार यादव ने जनसुनवाई की। इस दौरान राशन, पेंशन, भूमि विवाद और आवास जैसे मुद्दों के साथ-साथ सरकारी योजनाओं में मचे ‘लूट’ के गंभीर मामले सामने आए। उपायुक्त ने सभी फरियादियों की शिकायतों को बारी-बारी से सुना और संबंधित पदाधिकारियों को कड़े लहजे में जांच व निष्पादन के निर्देश दिए।
1. धुरकी में बड़ा घोटाला : कागजों पर बने चबूतरे और गार्डवॉल, राशि डकार गए बिचौलिए
जनसुनवाई में धुरकी प्रखंड के धोबनी गांव निवासी योगेंद्र प्रसाद यादव ने पंचायत समिति की योजनाओं में भारी वित्तीय गबन का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कदवा गांव में पंचायत समिति मद से होने वाले चबूतरा और गार्डवॉल निर्माण जैसे कार्यों को बिना धरातल पर उतारे ही राशि निकाल ली गई। चौंकाने वाली बात यह है कि जिला परिषद की पुरानी योजनाओं को पंचायत समिति का कार्य बताकर अध्यक्ष, सचिव और बिचौलियों ने मिलीभगत कर सरकारी धन का बंदरबांट कर लिया। DC ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है।
2. 95% दिव्यांग शिक्षक की बेबसी : ‘साहब! आवागमन में होती है भारी पीड़ा’
उत्क्रमित उर्दू विद्यालय गुरदी में पदस्थापित शिक्षक उमेश राम ने अपनी व्यथा सुनाते हुए स्थानांतरण का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि वे 95% दिव्यांग हैं और वर्तमान स्कूल ‘जोन-4’ में होने के कारण वहां परिवहन की कोई सुविधा नहीं है। शारीरिक अक्षमता के कारण स्कूल पहुंचना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने CM SOE बालिका उच्च विद्यालय गढ़वा या उत्क्रमित उच्च विद्यालय ओखरगाड़ा (मेराल) में स्थानांतरण की गुहार लगाई है।
3. घर की कलह बनी आवास निर्माण में बाधा
मझिआंव प्रखंड के दलको की अनीता देवी ने अपने ही परिजनों के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होने और निर्माण सामग्री खरीदने के बावजूद उनके पति, भैसुर और जेठानी निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे हैं। अनीता ने प्रशासन से सुरक्षा और सहयोग की मांग की है ताकि वे अपना आशियाना बना सकें।
4. आवास योजना में फर्जीवाड़ा : अयोग्य उठा रहे लाभ, दूसरे का घर दिखाकर निकाली राशि
रंका प्रखंड के तमगे खुर्द की रंजू देवी ने प्रधानमंत्री और अबुआ आवास योजना में बड़े फर्जीवाड़े की पोल खोली। उन्होंने शिकायत की कि संतोष राम ने किसी दूसरे का घर दिखाकर प्रधानमंत्री आवास की राशि निकाल ली, जबकि उसके पिता सुकन राम ने नियमों को ताक पर रखकर अबुआ आवास का लाभ लिया और निर्धारित स्थल के बजाय दूसरी जगह भूमि खरीदकर निर्माण कराया। उन्होंने इन अयोग्य लाभुकों की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
DC के सख्त तेवर : ‘समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता’
जनसुनवाई के दौरान अतिक्रमण, अवैध कब्जा, बकाया मजदूरी भुगतान और रोजगार सृजन जैसे कई अन्य मुद्दे भी आए। उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने स्पष्ट कहा कि जनहित की योजनाओं में भ्रष्टाचार और आम जनता की परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों का यथाशीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें।
“प्रशासन का उद्देश्य है कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को उसका हक मिले। शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को जांच के आदेश दे दिए गए हैं।” — दिनेश कुमार यादव, उपायुक्त, गढ़वा
