News UDI | गढ़वा : शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर उत्तरी कोयल परियोजना (मण्डल डैम) और कांडी डिस्ट्रीब्यूटरी नहर परियोजना के अवशेष कार्यों को लेकर जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। गुरुवार को गढ़वा उपायुक्त (DC) दिनेश कुमार यादव ने समाहरणालय सभागार में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विकास कार्यों की धीमी गति और पिछली निर्देशों की अनदेखी पर उपायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि विस्थापितों के पुनर्वास और मुआवजे में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विस्थापितों का दर्द सरकार की प्राथमिकता : DC
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परियोजना से प्रभावित होने वाले 338 लाभार्थियों के खातों में मुआवजे की राशि अगली बैठक से पहले शत-प्रतिशत क्रेडिट हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा :
“सरकार की प्राथमिकता है कि विस्थापन के कारण किसी को कठिनाई न हो। पुनर्वास स्थलों पर सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।”
मण्डल डैम : 95% कार्य पूरा, 10 गेटों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू
बैठक में मण्डल डैम की वर्तमान स्थिति पर चर्चा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि :
- परियोजना का भौतिक कार्य लगभग 95% पूर्ण हो चुका है।
- डैम के कुल 12 गेटों में से 10 गेटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है।
- मण्डल डैम में पिकेट निर्माण और गेट लगाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।
- विस्थापित 338 लाभुकों की पे-आईडी (Pay ID) तैयार कर ली गई है। जल संसाधन विभाग, रांची के अनुसार, नियमानुसार एक एकड़ भूमि आवंटन के बाद ही मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा।
डी डिस्ट्रीब्यूटरी : 50.76 करोड़ का हुआ भुगतान
कांडी प्रखंड में चल रही नहर परियोजना (वितरणी) की समीक्षा के दौरान विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि:
- अब तक 28 गांवों के रैयतों को कुल 50.76 करोड़ रुपये का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है।
- 5 गांवों में 57 लाख के शेष भुगतान हेतु प्रक्रिया जारी है, जिसमें से 2 गांवों में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-11(1) की अधिसूचना प्रकाशित की गई है।
- 5.57 किमी की ‘क्लियर रीच’ में सभी कार्य और 17 स्ट्रक्चर का निर्माण पूरा हो चुका है। DC ने बचे हुए कार्यों को अगली बैठक तक हर हाल में पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है।
लापरवाही पर बरसे उपायुक्त
पिछली बैठक के निर्देशों का सही ढंग से अनुपालन न होने पर उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने वन अधिकार समिति की स्वीकृति और लैंड डायवर्शन के कार्यों में हो रही देरी पर संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया और कार्यशैली में सुधार लाने की हिदायत दी।
बैठक में ये रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में उपायुक्त के साथ पुलिस अधीक्षक (SP) अमन कुमार, अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, जल संसाधन विभाग (पलामू) के मुख्य अभियंता, रंका एसडीओ रुद्र प्रताप, गढ़वा एसडीओ संजय कुमार, पुनर्वास पदाधिकारी (मेदिनीनगर), कार्यपालक अभियंता (रूपांकन प्रमण्डल-2), उत्तरी कोयल परियोजना के अभियंता, विशेष भू-अर्जन कार्यालय के कर्मी और भण्डरिया व कांडी के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) एवं अंचल अधिकारी (CO) मुख्य रूप से उपस्थित थे।
