News UDI | गढ़वा : जिले में आमजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभागार में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई की अध्यक्षता उपायुक्त दिनेश यादव ने की, जहां जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे।
जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने एक-एक फरियादी की शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस दौरान प्रशासनिक तत्परता और जवाबदेही का स्पष्ट संदेश देखने को मिला।
किन-किन मुद्दों पर आई शिकायतें:
जनसुनवाई में मुख्य रूप से निम्न समस्याएं सामने आईं—
- राशन कार्ड से जुड़ी समस्याएं
- पेंशन योजना में गड़बड़ी
- भूमि विवाद एवं अवैध कब्जा
- प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित शिकायतें
- मुआवजा भुगतान में देरी
- अतिक्रमण और नाली निर्माण
- रोजगार सृजन और मजदूरी भुगतान
उपायुक्त ने सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
प्रमुख मामलों ने खींचा ध्यान:
दो साल से नहीं मिला धान का पैसा
सदर प्रखंड के करुवा खुर्द निवासी अमरेंद्र कुमार उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2024 में कल्याणपुर पैक्स में 52 क्विंटल धान बेचा था, लेकिन अब तक भुगतान नहीं मिला।
उन्होंने कहा कि लगातार प्रयास के बावजूद राशि नहीं मिलने से वे आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को इस मामले में त्वरित जांच और भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
नाली निर्माण में लापरवाही से बढ़ी परेशानी
रमकंडा प्रखंड की हेवंती देवी ने शिकायत की कि ठेकेदार द्वारा अधूरी नाली निर्माण कर छोड़ दिया गया है, जिससे गंदा पानी और कचरा जमा हो रहा है।
उन्होंने बताया कि बदबू और गंदगी के कारण घर में रहना मुश्किल हो गया है। इस मामले में उपायुक्त ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।
सरकारी आवास में गड़बड़ी का आरोप
बिशुनपुरा प्रखंड के पिपरी कला निवासी अख्तर अंसारी ने आरोप लगाया कि एक लाभुक के नाम स्वीकृत आवास का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन राशि की निकासी कर ली गई।
उन्होंने पंचायत स्तर पर मिलीभगत की आशंका जताई। उपायुक्त ने मामले की गहन जांच कराने का निर्देश दिया।
संपत्ति विवाद और जबरन कब्जे का मामला
चिनियां प्रखंड की हेताड़ कला निवासी रामपति कुंवर ने अपनी संपत्ति को लेकर गंभीर शिकायत दर्ज कराई।
उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा उनकी संपत्ति पर जबरन कब्जा किया गया है और उन्हें धमकाया जा रहा है।
उपायुक्त ने मामले में जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया।
प्रशासन का सख्त संदेश :
उपायुक्त दिनेश यादव ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि—
- हर शिकायत की निष्पक्ष जांच हो
- समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए
- योजनाओं का लाभ सही लाभुकों तक पहुंचे
जनसुनवाई का महत्व :
यह जनसुनवाई कार्यक्रम प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक प्रभावी माध्यम साबित हो रहा है। इससे न केवल लोगों की समस्याएं सीधे अधिकारियों तक पहुंच रही हैं, बल्कि उनके समाधान की प्रक्रिया भी तेज हो रही है।
