News UDI | गढ़वा : उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिला समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला नियोजन पदाधिकारी पंकज कुमार गिरि ने जनसुनवाई की अध्यक्षता करते हुए जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याओं को बारी-बारी से सुना और उनके त्वरित निराकरण हेतु संबंधित पदाधिकारियों को मामले अग्रसारित किए।
प्रमुख मामले और शिकायतें :
जनसुनवाई के दौरान राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा और बकाया मजदूरी जैसे गंभीर मामले सामने आए :
- भूमि विवाद और अवैध कब्जा : डंडई प्रखंड के करके निवासी सोमारु प्रजापति ने शिकायत की कि अंचल कार्यालय में आवेदन के बावजूद भूमि मापी नहीं हो रही है, जिससे दबंग उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं।
- धान अधिप्राप्ति में गड़बड़ी : बिशुनपुरा के हसमत अली ने बताया कि उन्होंने दिसंबर 2025 में 82 क्विंटल धान जमा किया था, लेकिन अभी तक बायोमेट्रिक (अंगूठा) नहीं लगवाया गया है, जिससे उनका भुगतान लंबित है।
- लंबित मानदेय : मेराल प्रखंड कार्यालय में कार्यरत झाड़ूकश वीरेंद्र राम ने अगस्त 2021 से फरवरी 2022 और दिसंबर 2025 से अब तक का बकाया मानदेय भुगतान करने की गुहार लगाई।
- मुआवजा राशि में धोखाधड़ी : मेराल की देवंती देवी ने आरोप लगाया कि NH-75 फोरलेन निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा उनके भैसुर ने उनके पति की मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर धोखाधड़ी से रख लिया है। उन्होंने अपने हिस्से की राशि दिलाने की मांग की।
- राशन कार्ड : भवनाथपुर की सुनैना देवी ने वर्ष 2022 से लंबित अपने राशन कार्ड आवेदन पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया।
ब्लॉक और अनुमंडल स्तर पर भी हुई सुनवाई
उपायुक्त के निर्देश पर जिला मुख्यालय के साथ-साथ जिले के सभी अनुमंडलों, प्रखंडों एवं अंचलों में भी संबंधित पदाधिकारियों द्वारा जनसुनवाई आयोजित की गई। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से समाधान सुनिश्चित करना है।
“जनसुनवाई में आए सभी आवेदनों को गंभीरता से लिया गया है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे इन मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन करें ताकि ग्रामीणों को न्याय मिल सके।”
— पंकज कुमार गिरि, जिला नियोजन पदाधिकारी, गढ़वा
