News UDI | रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णयों पर मुहर लगी है। सरकार ने शिक्षा, बुनियादी ढांचे, कर्मचारी कल्याण और प्रशासनिक सुधारों को लेकर 40 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।
प्रमुख सुर्खियां (Highlights):
- नाम परिवर्तन: पलामू के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन ‘डालटनगंज’ का नाम अब आधिकारिक रूप से “मेदिनीनगर” होगा।
- शिक्षा क्रांति: राज्य के 23 जिलों में 12-12 करोड़ की लागत से 800 सीटों वाले ‘State of Art’ जिला पुस्तकालय बनेंगे। कुल 276.49 करोड़ की योजना को मंजूरी।
- पेंशन का रास्ता साफ: लातेहार, साहेबगंज और मेदिनीनगर के कई सेवानिवृत्त कर्मियों की दैनिक वेतनभोगी अवधि को नियमित सेवा में जोड़कर पेंशन देने का ऐतिहासिक निर्णय।
- युवाओं को पंख: दुमका हवाई अड्डे पर Commercial Pilot License (CPL) ट्रेनिंग में नामांकन और छात्रवृत्ति प्रक्रिया को हरी झंडी।
- कॉलेज का विस्तार: देवघर के सारठ महिला कॉलेज को अब Co-Education (सह-शिक्षा) डिग्री कॉलेज में बदला गया।
शिक्षा और बुनियादी ढांचा: कॉलेजों को मिले करोड़ों
सरकार ने राज्य के उच्च शिक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए खजाना खोल दिया है:
- रांची विश्वविद्यालय: एस.एस. मेमोरियल कॉलेज के नए भवन के लिए 48.56 करोड़ मंजूर।
- कोल्हान विश्वविद्यालय: जे.एल.एन. कॉलेज, चक्रधरपुर के लिए 88.92 करोड़ की भारी-भरकम राशि स्वीकृत।
- सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय: गोड्डा में नए महिला महाविद्यालय (69.57 करोड़) और बोआरीजोर में डिग्री कॉलेज (40.19 करोड़) के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति।
- BIT सिंदरी: 38.58 करोड़ की लागत से 4 Centre of Excellences (CoEs) की स्थापना होगी।
छात्रों और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत
- मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति: योजना के नियमों में संशोधन को मंजूरी मिली, जिससे तकनीकी शिक्षा ले रहे छात्रों को लाभ होगा।
- स्कूल किट: कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मिलने वाले स्कूल बैग के प्रावधानों में बदलाव।
- NCC कैडेट: ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाले नाश्ता भत्ता में बढ़ोतरी की गई।
- प्रोन्नति: समूह ‘घ’ से समूह ‘ग’ (लिपिक पद) पर पदोन्नति के लिए सीमित ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी।
- शिकायत निवारण: सरकारी सेवकों की समस्याओं के समयबद्ध निपटारे के लिए ‘झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2026’ तैयार।
प्रशासनिक एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- जनगणना 2027: भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य/जिला स्तर पर तकनीकी कर्मियों और MTS की नियुक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से होगी।
- IDTR जमशेदपुर: टाटा मोटर्स के सहयोग से जमशेदपुर में ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (IDTR) की स्थापना हेतु 22.03 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
- Child Care Leave: शिशु देखभाल अवकाश के दौरान अब पूर्ण वेतन (छुट्टी वेतन) मिलेगा।
- आवास योजना: केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को राज्य के सभी नगर निकायों में लागू करने की अनुमति।
- VIP सुरक्षा: राज्य के VVIP विमान (Turbo Prop Twin Engine) की सेवा अवधि 6 महीने के लिए विस्तारित।
न्यायिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई
मंत्रिपरिषद ने जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कौशिक मिश्रा की अनिवार्य सेवानिवृत्ति और जामताड़ा के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता प्रभात कुमार पर अधिरोपित निन्दन के दंड को यथावत रखने की भी स्वीकृति दी है।
